ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾ ਤੇਰੀ ਉੱਮਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ’ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਦਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ’। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਰੂਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਵਿਰਸੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਵੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ, ਐਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੋ ਬੱਚ ਗਈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ/ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛੱੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ/ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ/ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਵਿਰਸੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
